अस्कल क्याम्पस अगाडि ढुंगामुढा गरेर हिंसा मच्चाउने काँग्रेस नेता गगन थापाले अध्यादेशको विरोध गर्न नसुहाउने:दिपेश राई

Aarya News Desk

विराटनगर। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य दिपेश राईले अस्कल क्याम्पस अगाडि ढुंगामुढा गरेर हिंसा मच्चाउने काँग्रेस नेता गगन थापाले अध्यादेशको विरोध गर्न नसुहाउने बताएका छन् ।

विराटनगरमा आज सो पार्टीले आयोजना गरेको ‘सरकारसँगको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन र चुनौति’ विषयक अन्तरत्रिफ्यामा राईले यस्तो बताएका हुन् । उनले ०६२/६३ को जनआन्दोलनभन्दा अगाडि थापाले तत्कालिन सरकार विरुद्ध विभिन्न खालका विध्वंस मच्चाएको स्मरण गराउँदै त्यस्तै खालको आन्दोलनको नेतृत्व गरेकाहरुलाई छुटाउने गरि सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्न नहुने बताए ।

‘आन्दोलनमा लागेका साथीहरु जेलमा बन्दी हुँदा, कैदी हुँदा सरकारले उनीहरुलाई छुटाउनका लागि पहल गर्यो, सम्भफैता गर्यो र कानूनी हिसावले बाधा अड्काउ पफ्कुाउने गरी कानून संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने ठाउँसम्म आइपुग्यो,’ राईले भने, ‘अब यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । विरोध गर्नेहरुको हिसाव किताब जनताले गर्नुपर्छ, यसको मूल्यांकन हुन्छ । समीक्षा हुनुपर्छ ।’

उनले अहिलेको वर्तमान संविधान समाजवाद उन्मुख लेखिएको भएपनि स्रोत साधनको विनियोजनमा जसको शत्तिफ् उसको भत्तिफ् जस्तै गरेको बताए । ‘भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको बेलामा हामीले देख्यौं, जिते पछि मन्त्री हुने मन्त्री भएपनि यति बजेट ल्याउँछु, यति विकास गर्छु, भनेको सुन्यौं,’ उनले भने, ‘यस्तो निकृष्ट राजनीतिले समाजवाद आउँछ ? मन्त्री नहुनेको क्षेत्रमा चाहिं विकास चाहिंँदैन ? यस्तो खालको समाजवाद नेपाली जनतालाई चाहिएको होइन ।’

संविधानमा भएका कतिपय त्रुटीहरुलाई सत्तामा बस्नेतहरुकै हितका लागि पनि सच्याउनु जरुरी भएको उनको भनाइ थियो । कार्यत्रफ्ममा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का पोलिटब्यूरो सदस्य महेश रेग्मीले सरकारले ल्याएको अध्यादेश मापफर््त राजनीतिक बन्दीहरुको रिहाइ गर्नुपर्ने बताए । रेग्मीले वृहत कम्युनिष्टहरुको एकता नभएसम्म देशमा अशान्ति भइरहने पनि बताए ।

सोही कार्यत्रफ्ममा नेपाली काँग्रेस मोरङका कार्यवहाक सभापति भत्तिफ् माभफ्,ी नेकपा माओवादी केन्द्र मोरङका संयोजक विजयकुमार विश्वास, नेकपा त्रफन्तिकारी माओवादीका मोरङ इन्चार्ज विमल निरौला, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका नेता बद्री पासवान लगायतले राजनीतिक बन्दीहरुको बिनाशर्त रिहाई र भफ्ठुा मुद्दा खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति: २०२२-१२-१९ , समय : १२:३२:३८ , १ महिना अगाडि