०९ बैशाख २०८१, आइतबार
2024-04-21

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सर्लाहीले सुरु गरे शैक्षिक गुणस्तर सुधारको अभियान

राधेश्याम कुशवाहा

सर्लाही। सर्लाहीको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, मलंगवाले खस्कदो शैक्षिक गुणस्तर उकास्न प्रधानाध्यापकसंग लिखित सुझाव संकलन गरेको छ । गोडैता नगरपालिका वार्ड नं.१० सिसौटियास्थित नारायणहरि माध्यमिक विधालयमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जिल्ला स्तरीय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकहरूसंग अन्तरक्रिया आयोजना गरी सुझाव संकलन गरेको हो ।

कार्यक्रममा मौजुदा शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा प्रधानाध्यापकको भूमिका र विधालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा विधालयको भूमिका विषयमा घनिभूत छलफल गर्दै सहभागी प्रधानाध्यापकहरूबाट लिखित सुझाव संकलन गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सर्लाहीका प्राविधिक सहायक सुनिल कुशवाहाले जानकारी दिए ।

प्रधानाध्यापकहरुले शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायहरु, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा प्रअको भूमिका र विधालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा विधालयको भूमिका शिर्षकहरुमा लिखित सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । पब्लिक मावि, मलंगवाका प्रधानाध्यापक सुवास कुमार यादवले शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिक दलको मजबुत पकड भएको कारण शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

उहाँले नेपालको शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम समेत समय र आवश्यकता अनुसार परिमार्जित गर्न नसक्नु, नेपालमा घोकन्ते शिक्षा प्रणालीलाई बढी महत्व दिनु, पश्चिमली शिक्षा प्रणालीलाई नेपालमा भित्र्याउनु, पाठयक्रम निर्माण, शिक्षाको राष्ट्रिय उदेश्य, शैक्षिक प्रक्रिया तथा मूल्यांकन विधि पुरानो धारा अनुसारको रहनु, शिक्षामा राज्यको लगानी न्यून हुनु भएपनि सहि रुपले परिचालन नहुनु, विद्यालयको सही परिभाषा तथा प्रकार राज्यद्वारा निर्धारण नहुनु लगायतका शिक्षामा देखिएका विकृतिका कारण शैक्षिक सुधार हुन नसकेको औँल्याए ।

शिक्षा व्यक्तिको अन्तरनिहित क्षमता प्रस्फुटन गर्ने माध्यम हो । असल शैक्षिक नीति राष्ट्रिय विकासको मूल आधार हो । कुनै पनि देशको निर्माण त्यस देशमा जारी गरिएको शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आधारित हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक भन्दा टाढा राखी समय सापेक्ष व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिन, देशमा विद्यमान रहेका साधनस्रोतको अध्ययन गरी मात्र शिक्षा नीति, पाठयक्रम तथा शिक्षाको उदेश्य निर्धारण गर्न, घोकन्ते शिक्षा प्रणालीलाई अन्त गरी वैज्ञानिक तथा प्रयोगात्मक शिक्षा प्रणालीमा जोड दिई शिक्षामा लगानी विस्तार गरी असल नेतृत्व, कर्मशिल शिक्षक तथा उत्पादनशील सिकाइलाई मध्यनजर गरी शिक्षण प्रक्रिया बजारमुखी बनाउनुपर्ने उहाँले सुझाए ।

गुणस्तरीय नेतृत्वद्वारा गुणस्तरीय शिक्षाको आधार निर्माण हुन्छ । गुणस्तरीय नेतृत्व क्षमता भएको प्रअले शिक्षा नीति, समाज, शैक्षिक प्रक्रिया सिका तथा मूल्यांकन पद्वतिलाई नजिकबाट अध्ययन गरी समय सापेक्ष शिक्षा प्रदान गर्न सहयोग गर्दछ । त्यसैले समन्वयकर्ताको रुपमा प्रअ, नेतृत्व गर्ने क्षमता तथा लगनशिलता प्राप्त प्रअ, समाज तथा शिक्षा बीच पुलको काम गर्ने प्रअ, दुरदृष्ट्रि तथा स्वरोजगार सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता, आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक रुपले सक्रिय भूमिका निर्माण गर्न खोज्ने, स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमहरुको अवलम्बन गर्न सक्ने, शैक्षिक व्यवस्थापनलाई सुधार गरी सृजनशिल उत्पादनमा जोड दिनु कुनै पनि विद्यालयको प्रअको पहिलो दायित्व रहेको उहाँले बताए ।

शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि विद्यालयले शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न तादरुक्ता साथ लागु गर्न, विद्यालयलाई आर्थिक अंगको रुपमा स्विकार्य गर्न, विद्यालयहरुलाई विद्या आर्जन गर्ने क्षेत्र नभई सिकाइ स्थलको रुपमा परिभाषित गर्नु, प्रत्येक बालबालिकाहरुलाई विद्यालय क्षेत्रभित्र आक्लन गरी समतामूलक किसिमले सिकाई गर्ने, प्रत्येक तहतप्का तथा वर्गका बालबालिकाहरुको साझा शैक्षिक संस्थाका रुपमा विद्यालयलाई प्रतिस्थापित गर्नुपर्ने प्रअ यादवले सु्झाए ।

शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला विभिन्न पक्षको भूमिका स्पष्ट हुनु पर्ने हरिवन वार्ड न. ८ महादेव जनता माविका सहायक प्रधानाध्यापक गिरीराज राना बताउँछन । उहाँ खस्कदो शैक्षिक गुणस्तरमा राज्यको शिक्षा सम्बन्धी अस्थिर नीति तथा डिजिटल टुल/वेबसाइटको प्रयोग गर्न नसक्नुलाई समेत दोष दिन्छ ।

उहाँले विधार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक कार्य सहितको व्यवहारिक शिक्षा दिने, स्रोत साधनको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकार साथै अन्य निकायसंग समन्वय गरी व्यवस्था गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुटयाउन दबाब सृजना गर्ने, मूल्यांकन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्न शिक्षकहरूलाई प्रयोगात्मक कार्यमा जोड दिने,विधार्थी संख्या अनुसारको शिक्षकको दरबन्दी व्यवस्था गर्न सरोकारवाला निकायसंग समन्वय गर्ने, पाठयक्रम सम्बन्धी प्रबोधिकरण पर्याप्त मात्रामा गर्ने, शिक्षकहरू समय अनुकुल परिवर्तन गराउन सेमिनार/वर्कशपको व्यवस्था गर्ने, डिजिटल टुल चलाउन सक्षम बनाउने, राज्यको शिक्षा सम्बन्धी लामो समयको शैक्षिक नीति निर्माण गरी शिक्षासंग सम्बन्धित सबै पक्षको भूमिका स्पष्ट बनाउनु पर्ने सुझाए ।

उहाँले कुनै पनि विद्यालयका प्रधानाध्यापकले विधालयको स्रोतको व्यवस्थापन गर्न विभिन्न पक्षसंग समन्वय गर्ने, शिक्षकहरूको व्यवस्थापन र दायित्वमा ध्यान दिने, विधालयको लामो समयको शैक्षिक योजना र छोटो समयको शैक्षिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न लगाउने, विधार्थीहरुलाई अतिरिक्त क्रियाकलापको व्यवस्था गर्ने, शिक्षकहरूलाई समय समयमा रिफ्रेशमेन्ट ट्रेनिङको व्यवस्था गर्ने, विधालय व्यवस्थापन समिति र सरोकारवाला अन्य पक्षसंग समन्वय गर्ने, विधालयको वार्षिक कार्ययोजना, दैनिक पाठयोजना कार्यान्वयन गर्ने, स्काउट, रेडक्रस सर्कल बाल समिति निर्माण गरी विभिन्न गतिविधिमा संलग्न गराउने, परियोजना र अनुसन्धानमा शिक्षकलाई सहयोग गर्ने, आवश्यकता अनुसार बैठक बस्ने र समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

कुनै पनि विद्यालयले सबैलाई अनिवार्य शिक्षा दिनका लागि स्थानीय अनिवार्य शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने, विधालयको सेवा क्षेत्राधिकारका विधार्थीहरुलाई विधालयसम्म ल्याउन कार्यक्रम सन्चालन गर्ने, कार्यक्रम भएको नभएको अनुगमन गर्ने, निरन्तर मुल्यांकन प्रणाली तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने, भौतिक व्यवस्थापनको लागि आवश्यक समन्वय गर्ने, तथ्यांक समय समयमा अपडेट गर्ने र प्रबोधिकरण गर्ने, व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने, स्थानीय पाठयक्रम कार्यान्वयनमा सहयोगम गर्नुपर्ने सहायक प्रअ राणाले बताए ।

बालगोविन्द मावि, कविलासी नपा २ पिपरियाका प्रधानाध्यापक बद्री नारायण मिश्र ले नि:शुल्क शिक्षा ऐन बमोजिम क्रियाकलाप नहुनु, संघीय शिक्षा ऐन हालसम्म लागू नगर्नु, शिक्षक विधार्थी अनुपात अनुसार दरबन्दी नहुनु, शिक्षक समान(एउटै) किसिमको नहुनु, उच्च मावि(कक्षा११र १२) निजि स्रोत जस्तो सञ्चालन हुनुलाई शिक्षा क्षेत्रका मुख्य समस्या मान्छन ।

उहाँले विधालयको कुनै किसिमको शुल्क नलिदा विधालयको खर्च व्यवस्थापन संघीय सरकार मार्फत हुनुपर्ने, समयसापेक्ष शिक्षा ऐन तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने, शिक्षक विधार्थी अनुपात बमोजिम विषयगत शिक्षक उपलब्ध गराउनुपर्ने, एउटै किसिमको शिक्षक हुनुपर्ने र निजामती सरह व्यवस्थापन हुनुपर्ने, कक्षा११र १२ को सम्पूर्ण खर्च र शिक्षक व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताउँछन ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि कुनै पनि विद्यालयका प्रअ नियमित उपस्थित हुनुपर्ने, शिक्षक विधार्थीहरुलाई समयमै ड्रेसमा उपस्थित गराउनुपर्ने, समयमा पाठयपुस्तक वितरण गर्नुपर्ने, नैतिकवान, पारदर्शी र धैयवान रहनुपर्ने, विधार्थी पठनपाठन र मूल्यांकन निरन्तर गराउनुपर्ने, समाजसंग समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्ने, विधालय व्यवस्थापन समितीसंग सहयोग लिई विधालय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, पठनपाठनमा आउने अवरोध माथी सचेत रहने, अनुशासन कायम राख्ने, शिक्षक विधार्थीहरुलाई प्रोत्साहित गरिरहने, उपलब्ध स्रोत साधनलाई भरिपुर्ण प्रयोग गर्ने, सरकारको निर्णय बाहेक विधालय बन्द नगरी पुर्ण समय सन्चालन गर्ने, अतिरिक्त क्रियाकलाप निरन्तर गराई राख्ने, शिक्षक विधार्थी अभिभावक अन्तरक्रिया गराई राख्ने, गुणस्तरीय वृद्धिका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने बताउँछन । उहाँले विधालयलाई तोकेको कार्य पूरा गर्न प्रयास गर्ने, हुनसक्ने महत्वाकांक्षी कुरालाई छलफल गरि ल्याउने, पठनपाठन र अन्य कुरामा लागि अगाडि बढनुपर्ने प्रअ मिश्रले सुझाए ।

गोडैता नगरपालिकाका मेयर देवेन्द्र कुमार यादवको प्रमुख आतिथ्य तथा नारायणहरि माध्यमिक विधालय सिसौटियाका प्रधानाध्यापक मनोज कुमार रायको अध्यक्षता सम्पन्न भएको कार्यक्रमलाई इकाइका प्राविधिक सहायक सुनिल कुशवाहाले संचालन गरेको थियो । कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सर्लाहीका इकाइ प्रमुख रामअधार सिंह कुशवाहा, नेपाल शिक्षक महासंघ, जिल्ला कार्य समिति, सर्लाहीका अध्यक्ष नरेन्द्र यादव, अतिथिहरू गोडैता नगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख प्रमोद कुमार यादव, विधालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोपी मण्डल लगायतका विव्यस सदस्यहरू तथा जिल्ला अन्तर्गतका ८४ वटा सामुदायिक माध्यमिक विधालयका प्रधानाध्यापकहरुको उत्साहपूर्ण सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०२३-०१-३१ , समय : २२:४०:५० , १ वर्ष अगाडि

error: Content is protected !!