आर्थिक सङ्कटमा कोशी प्रदेश

BBC : प्रदेशसभाबाट समयमै चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित नभएपछि आइतवार रातिबाट कोशी प्रदेश सरकारले गर्ने धेरै खर्चमा बन्देज लाग्ने प्रदेशका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रदेश सरकारले वर्षभरि गर्ने खर्चका लागि प्रदेशसभाको अनुमति चाहिने व्यवस्थाका कारण अब बजेट पारित नहुँदासम्म सरकारले सीमित विषयहरूमा बाहेक खर्च गर्न नपाउने बताइएको छ।

प्रदेशसभाबाट बजेट अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी समय सीमाभित्र बजेट पारित नभएपछि सरकारलाई सीमित विषयमा बाहेक खर्च गर्न बन्देज लागेको हो।

कतिपयले बजेटमा शून्यता सिर्जना भएको अवस्थालाई ‘बजेट होलिडे’को संज्ञा दिने गरेका छन्।

सरकार गठनका लागि गरिएको राजनीतिक दाउपेचका कारण कोशी प्रदेश सरकार गठन र मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मतसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेपछि अदालतको आदेशले वर्तमान सरकार ‘कामचलाउ जस्तो’ अवस्थामा पुगेको छ।

सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई सभाध्यक्षले दिएको विश्वासको मत संविधान प्रतिकूल रहेको ठहर गर्दै प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ।

के-के प्रभावित हुन्छ?

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले दायर गरेको उक्त रिट निवेदनको अर्को पेसी भदौ १५ गतेलाई तोकिएको छ।

सो मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म प्रदेशमा बजेट शून्यता नहोस् भनेर सर्वोच्चको राय मागिएको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छ।

यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश अस्वीकार गर्दै थापा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्ने वा नसक्ने भन्ने अन्योलको अवस्था सृजना भएको कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतमले बीबीसीलाई बताए।

प्रदेश सरकारलाई यातायात, मालपोत, वन जङ्गल, ढुङ्गा-गिटी लगायतका क्षेत्रबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने अख्तियारी रहेको छ।

अब सोमवारबाट प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाट पनि राजस्व सङ्कलन गर्न र साधारण खर्च समेत गर्न नपाउने अवस्था बनेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

खर्च गर्न नमिल्ने भएपछि प्रदेश माताहतका कर्मचारीको तलब भत्ता वितरण, विकास निर्माण लगायतका काम रोकिने आर्थिक मामिला मन्त्री गौतमले बताए।

मन्त्री गौतमले भने सरकारको वैधानिकताबारेको मुद्दा किनारा लाग्न केही समय लाग्ने भएकाले बजेट खर्चसम्बन्धी बाटो देखाउन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको बताए।

उनले भने, “अदालतको राय आएपछि के गर्ने भन्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गर्छ।”

बजेट सङ्कटले  प्रदेशस्तरीय बजेटमा भइरहेका  विकास निर्माणका काम रोकिने र नयाँ योजनाको ठेक्का सम्झौता रोकिने  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउत बताउँछन्।

उनले विकास निर्माणका काम रोकिदा व्यवसायीदेखि मजदुरसम्मलाई त्यसको असर पर्ने बताए।

अर्कोतर्फ बजेट अनिश्चित हुँदा प्रदेश सरकार  र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीमा सञ्चालित कतिपय कामहरू पनि  रोकिने अवस्था आउने राउतको भनाइ  छ।

यो अवस्था कसरी आयो?

गत जेठ ३२ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा ल्याएको बजेट अध्यादेश १४ असारमा प्रदेशसभामा पेस भएको थियो।

प्रदेशसभामा पेश भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए उक्त अध्यादेश निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेस भएको आइतवार ६० दिन भयो।

पहिलेको बजेट पास नहुने र प्रतिस्थापन विधेयक पनि यथास्थितिमा ल्याउन नसकिने अवस्थाले कोशी प्रदेशमा अन्योल देखिएको हो।

मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षले पनि मत दिएको विरोधमा विपक्षी एमाले र राप्रपाले प्रदेशसभामा नाराबाजी गरेपछि प्रदेशसभा अनिश्चितकाका लागि स्थगित गरिएको थियो।

तर गत बुधवार सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको सरकारलाई गम्भीर प्रकारका निर्णयहरू नलिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ

प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत अर्को बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन असर पर्ने र नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश दिएपछि अध्यादेश ल्याउन पनि सरकारलाई अप्ठेरो परेको हो।

विपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेशलाई बजेटविहीन अवस्थामा पुर्‍याउन वर्तमान प्रदेश सरकार मुख्य दोषी रहेको आरोप लगाए।

उनले भने, “हामीले ल्याएको बजेट पनि पारित गर्न नमान्ने अनि प्रतिस्थापन विधेयक पनि ल्याउन नसक्ने यो कस्तो सरकार हो?”

एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा सामेल माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेशमार्फत गत जेठ ३२ गते बजेट ल्याएका थिए।

असार १४ गते संसद्‌मा उक्त विधेयक टेबल गरिएको थियो। असार १५ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेपछि मुख्यमन्त्री कार्की पदमुक्त भएका थिए ।

कार्कीले अर्थमन्त्रीका हैसियतमा आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याएका थिए।

उक्त बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

बिक्रम निरौला BBC Nepali