अररिया। नेपाल र भारत बीचको द्विपक्षीय व्यापार सुधार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा बिहारमा भूमि भन्सार स्टेशन (एलसीएस) स्थापना गर्न १० स्थानहरू पहिचान केन्द्र सरकारले गरेको छ।
अररियाको ल्याण्ड पोर्ट्स अथोरिटी अफ इन्डिया (एलपीएआई) को जोगबनी एकीकृत जाँच चौकीको नवनिर्मित आवासीय परिसरको र सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को नवनिर्मित कार्यालय भवनको औपचारिक उद्घाटन गर्दै शनिबार केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले केन्द्र सरकारले सो स्थानहरू पहिचान गरिसकेको छ घोषणा गरेको हो।
एलसीएस दुई छिमेकी देशहरू बीच यात्रा गर्ने सामान र यात्रुहरूको लागि ट्रान्जिट, भन्सार, अध्यागमन र कार्गो ह्यान्डलिंग सेवाहरू प्रदान गर्ने सुविधा हो।
‘केन्द्रले नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार सुधार गर्न भारत–नेपाल सीमामा जम्मा १९ वटा ल्यान्ड भन्सार स्टेशनहरू स्थापना गर्ने प्रक्रियामा छ, १९ मध्ये १० बिहारमा स्थापना हुनेछन्,’ शाहले भने ।
गलगलिया (किशनगञ्ज जिल्ला), बैरगानिया (सीतामढी), भीमनगर र कुनौली (सुपौल), जयनगर (मधुबनी) वाल्मीकी नगर (पश्चिम चम्पारण) र अन्य धेरै ठाउँहरूमा १० ल्यान्ड भन्सार स्टेशनहरू स्थापना गरिनेछ।
शाहले बिहारको अररिया जिल्लाको जोगबनी एकीकृत जाँच चौकी नजिकै भारतीय भूमि बन्दरगाह प्राधिकरण (एलपीएआई) को नवनिर्मित आवासीय भवनको उद्घाटन गरेपछि आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका हुन् ।
शाहले भने, “एलपीएआईले छिमेकी देशहरूसँगको भारतको व्यापारिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने दिशामा काम गरिरहेको छ र यसले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग मित्रता र भ्रातृत्वको लागि देशको प्रमुख खेलाडीको रूपमा काम गरिरहेको छ।”
उक्त नाकाबाट दैनिक सात हजारभन्दा बढी ट्रक आवतजावत हुने र नेपाल–भारतबीचको कुल व्यापारको १४ प्रतिशतभन्दा बढी बन्दरगाह प्राधिकरणको चेकपोष्टबाट हुने गरेको उनले बताए ।
उनले नेपालसँगको व्यापारलाई थप सुधारका लागि भारत सरकारले ‘समन्वय, सहयोग र सहकार्य’ तीन सिद्धान्तमा काम गरिरहेको बताए ।
केन्द्रीय गृहमन्त्रीले बिहारको बथनाहामा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को आवासीय भवन परिसरको पनि उद्घाटन गरे।
‘एसएसबीले दुई मित्र राष्ट्र नेपाल र भुटानको सिमानाको सुरक्षासँगै सांस्कृतिक सम्बन्ध बढाउन पनि काम गर्छ,’ उनले भने ।
छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन केन्द्रले सीमा पूर्वाधार, द्विपक्षीय व्यापार, जनता–जनताको कनेक्टिभिटी र गाउँ विकासका लागि धेरै महत्वपूर्ण कदम चालेको शाहले जोड दिए।
उनले भने, “बिहारमा घुसपैठ, भूमि कब्जा र अवैध व्यापार जस्ता धेरै सीमा सम्बन्धी मुद्दाहरू छन्।”
यी समस्याहरू केन्द्र र राज्य सरकारहरू मिलेर समाधान गर्न सकिन्छ र कुनै तुष्टीकरण नीति बिना कडा कदम चाल्न सकिन्छ, उहाँले यी सबै समस्याहरूलाई निकट भविष्यमा सम्बोधन गरिने बताउनुभयो।
“प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा, केन्द्रले सीमा क्षेत्रमा बलियो पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ र कनेक्टिभिटीको विकास गर्दै सीमावर्ती गाउँहरूमा कल्याणकारी योजनाहरूको फाइदाहरू उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको छ। मोदीजीका लागि सीमावर्ती प्रत्येक गाउँ देशको पहिलो गाउँ हो,’ उनले भने।
शाहले सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धदेखि आजसम्म भारतका सीमा सुरक्षा बलका समर्पित सैनिकले सिमानाको सुरक्षा मात्र नभएर सीमा क्षेत्रमा रहेका गाउँको सांस्कृतिक पहिचानलाई थप मजबुत बनाएको बताए ।
उनले भने, ‘कोभिड–१९ महामारी होस् वा बाढी, जताततै हाम्रा सीमा सुरक्षा बलले सीमा क्षेत्रमा मानवताको सन्देश दिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०२३-०९-१७ , समय : १२:१४:१५ , ८ महिना अगाडि