दमक क्लिन पार्कको बिबाद : स्थानिय तह देखि सर्बोच्च सम्म

राजु झा

झापा। झापा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर पाँच मा पर्ने दमक नगरपालिका ,कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकाको सङ्गम स्थल पारेर २२०० बिघामा चीन सरकारको ऋण सहयोगमा BRI परियोजना अन्तर्गत निर्माण गर्ने भनी पुर्ब प्रधानमन्त्री के पि सर्मा ओलिले चीन सरकार संघ सम्झौता गरि सिल्यान्यास समेत गरिसकेको दमक औधोगिक पार्क( नेपाल चीन मैत्री औधोगिक पार्क/ दमक क्लिन पार्क) को जग्गा मुआब्जाको बिबादित विषय स्थानिय निकाय हुँदै सर्बोच्च अदालत सम्म पुगेको छ।

पीडित हरुले आफ्नो करोडौ मुल्यको जग्गाको मुआब्जा मुल्यनिर्धारण सरकारले कौडिको दरमा गरेकोले असहमती जनाउदै आएका छन। जग्गादाताहरुले स्थानिय पालिकालाइ आफ्नो जग्गाको मुआब्जा मुल्यनिर्धारण गर्नु भन्दा अगाबै आफनो जग्गाको मुल्यांकन गर्न आफुहरुलाइ पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग राखेका थिए। सोही मागको आधारमा दमक नगरपालिका को तत्कालीन वार्ड नम्बर १० ले मिति २०७६/६/२५ गतेका दिन एक सर्बदलिय बैठक आह्वान गरेको थियो।

उक्त सर्बदलिय बैठकले जग्गाको मुल्यांकन जग्गाको प्रकृति हेरेर प्रती कट्ठा ५लाख,३ लाख र २ लाख हुनुपर्ने निर्णय गरि सहमती गरेको थियो। तर उक्त सर्बदलिय सहमतिलाइ बेवास्था गरि तत्कालीन स्थानिय एमाले सरकारले आफनो करोडौ को सम्पत्तिलाई कौडिको भाउमा मुल्यांकन गरेकोले स्थानियहरु आन्दोलित हुँदै आएका छन।स्थानिय जग्गादाताहरुले आफुहरुको जग्गाको मुल्यांकन उचित नभएको भनी सरकारका विभिन्न निकायमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउदा समेत कहि बाट पिडितको पक्षमा सुनुवाइ भएको छैन।

स्थानिय जग्गादाताहरुको मागको सुनुवाइ नभएपछी मिति
२०७६ /१०/२८ का दिन जग्गादाताहरुको एक व्यापक भेलाले एउटा् ससक्त “” क्लिन पार्क पिडित संघर्ष समिती”” गठन गरेको छ। भेलाले सङ्हर्स समितिको अध्यक्ष मा स्थानिय समाजसेवी खगेन्द्र बहादुर भट्टराई लाई चयन गरेको छ।
दमक क्लिन पार्क पिडित सङ्हर्स समितिले सरकार का सबै निकायहरु पालिका देखि जिल्ला प्रसासन कार्यलय झापा हुँदै पुर्ब प्रधानमन्त्री हरु ( के पि ओलि,माधब कुमार नेपाल,सेर बहादुर देउवा र प्रचण्ड ) समेतलाई ध्यानाकर्षण गराउदै १७ बुधे माग राख्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ।

तर सरकारको तर्फबाट पिडितको मागको सम्बोधन हुने कुनै आसा नदेखिएकोले पिडितहरु थप ससक्त र आन्दोलित
हुन बाध्य हुनुपर्ने सङ्हर्स समितिका अध्यक्ष खगेन्द्ग बहादुर भट्टराई ले बताए । सरकार ले नै स्थानिय जग्गादाताहरुलाइ आन्दोलन गर्न बाध्य पारेको पिडित मदन कुमार प्रसाईं ले बताएका छन। तत्कालिन एमाले ओलि सरकारले हचुवाको भरमा दमकमा नेपाल चीन मैत्री पार्क बनाउने भनी हतारहतारमा सम्झौता गरि सिलान्यास समेत गरेको स्थानिय बुद्धिजीवीहरु बताउछन।

झापाको दमकमा चीन सरकारको ऋण सहयोग मा पार्क बन्ने भनी चीन सरकार संघ सम्झौता भएको परियोजना को वास्तविक नाम र हालसम्म भए गरेका कामको जानकारी आफुलाइ नभएको दमक नगरपालिका वार्ड नम्बर १० का बर्तमान प्रजातान्त्रिक गठबन्धन बाट निर्बाचित वार्ड अध्यक्ष राजेन्द्र भन्डारी
ले बताए।

दक्षिण पुर्बी एसियामा सहयोगको रुपमा BRI परियोजना मार्फत आफ्नो दर्बिलो उपस्थिति देखाउन आतुर चीन सरकारलाइ नेपाल चीन मैत्री औधोगिक पार्क,दमक क्लिन पार्क “न निल्नु न ओकेल्नु” नै हुने देखिएको छ। जग्गा मुआब्जाको बिसयलाइ कसैले सम्बोधन नगरेपछी बाध्य भएर पिडितहरु न्यायको ढोका ढकढक्याउन सर्बोच्च अदालत पुगेका छन।

सङ्हर्स समिती मार्फत ३४ जना पिडितहरुले २०७९ साल फागुन १० गते परमादेस/ उत्प्रेसण समेतको मुद्दा दर्ता गरि न्यायको माग गरेका छन।आफ्नो करोडौ को जग्गको सहि मुआब्जा र मुल्यांकन नभएसम्म आफुहरु आन्दोलन नछाड्ने र अझ स सक्त थप आन्दोलन का कार्यक्रम का साथ अधि बड्ने सङ्हर्स समितिका सचिब रोम भन्डारी ले बताए।आफुहरु अदालत को फैसला हेरेर भाबी दिनमा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने मुद्धाका वारिसे मदन कुमार प्रसाईं ले बताए।

शुभ समाचार

प्रकाशित मिति: २०२३-०९-२१ , समय : १०:२६:५० , ५ महिना अगाडि

error: Content is protected !!