२९ आषाढ २०८१, शनिबार
2024-07-13

स्थानीय तहका कर्मचारीहरु द्वारा पेन डाउन : सास्तीमा सेवाग्राही

कोशी प्रदेश सम्वाददाता 872  पटक हेरिएको

देवानगञ्ज । देशभरका स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीहरु पेन डाउन गर्दा सेवा प्रवाह ठप्प भएको छ । संघीय निजामती विधेयकले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै कर्मचारीहरु पेन डाउन गर्दा सेवा प्रवाह ठप्प भएको हो।

केहि दिन देखि पालिकाका कर्मचारी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । संघीय निजामती विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गरिनुपर्ने दबाव स्वरुप कर्मचारीहरू सशक्त आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

दुई हप्ता अगाडि देखि प्रारम्भिक चरणका दबावमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेका कर्मचारीहरूले शुक्रबारदेखि देशभरका स्थानीय तहहरूमा धर्नासँगै पेन डाउन गर्न थालेको छ। सो धर्ना र पेन डाउनले गर्दा स्थानीय तहहरुमा सेवा प्रवाह ठप्प हुन् थालिएको छ।

गाउँ गाउँमा सिंघदर्वार भनिने जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकारका कर्मचारीनै सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन गर्दा स्थानीय तहका करोडौं नागरिक सेवा पाउनबाट वञ्चित बन्नुपरेको छ ।

देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायका कर्मचारीहरू कति राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा छन् भने बाँकी सबै सेवा ठप्प पारेरै पालिकामै धर्नामा बसेका छन् । देशभरका स्थानीय तहहरूमा कर्मचारीको आन्दोलनको कारण सेवा ठप्प हुँदा जनता मारमा परेका छन् ।

स्थानीयतह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिको आह्वानमा पालिकाको अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै सेवा अनिश्चितकालको लागि बन्द गरी पेन डाउन गरिएको एक कर्मचारीले जानकारी दिएको छ।

‘राज्यको सेवा प्रवाहमा जनतामा सबैभन्दा नजिकबाट काम गरिरहेका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई नै बेवास्ता गरिने गरी संघीय निजामती ऐन आउन लागेकाले यसमा हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुनुपर्छ, हामी जनताको सेवामा घाम, पानी नभनी खटिइरहेका छौं, त्यसैले ऐनमा राखिनुपर्ने कुराहरू सरकारले निःशर्त समेट्नुपर्छ। उनले भने , ‘स्थानीय तह सरकारको जग हो त्यसैले राज्यले देश बनाउन जग बलियो बनाउनुपर्छ । तसर्थ, सरकारले तत्काल हाम्रा मागहरू पूरा गर्नुपर्छ, यसमा सरकार संवेदनशील बनोस् ।’ सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास एवं सेवाको सुरक्षा लगायतका विषयमा २० बुँदे मागसहित पेन डाउन गरेको उनको भनाइ थियो।

के छन् कर्मचारीका माग ?
बसबरिया गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाबाट हुनुपर्ने, स्थानीय सेवाबाट प्रदेश र संघीय निजामती सेवामा प्रवेश गर्न उमेर हद लागू हुन नहुने, समायोजन भएकाहरूको भविष्यलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने, अस्थायी तथा करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियन अधिकारी पाउनुपर्ने, सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास एवं सेवाको सुरक्षा लगायतको विषयमा २० बुँदे माग राखी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनसँगै सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकामा पनि दबाव मूलक कार्यक्रम शुरु गरेका हुन् ।

सरकारी सेवाको जग एवं जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार मानिएको स्थानीय तहका कर्मचारी नै आन्दोलित हुँदा दैनिक सेवा प्रवाह, योजना सम्झौता, घटना दर्ता, सिफारिसदेखि प्रशासनिक कामहरू प्रभावित हुँदा जनता मारमा परेका छन् ।

कहिले विद्यालय ठप्प पारेर शिक्षक आन्दोलनमा, कहिले अस्पताल ठप्प पारेर चिकित्सक आन्दोलनमा त कहिले स्थानीय तह ठप्प पारेर कर्मचारी आन्दोलनमा होमिएका कारण जनतामा राज्यनै नभएको बोध हुन थालेको छ ।

प्रकाशित मिति: २०२३-१०-०९ , समय : ०९:५८:१७ , ९ महिना अगाडि

error: Content is protected !!