शैक्षिक परामर्श संस्था दर्ताका लागि आवेदन नखुलाउँदा ‘अवैध’ हुनु परेको गुनासो

आर्य न्युज

विराटनगरमा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श संस्थाका सञ्चालकले शिक्षा मन्त्रालयले २०७४ सालयता शैक्षिक परामर्श संस्था दर्ताका लागि आवेदन नखुलाउँदा ‘अवैध’ हुनु परेको गुनासो गरेका छन् । मंगलबार बिराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सगरमाथा शैक्षिक परामर्श संघ नेपालले गुनासो ब्यात गरेका छन् । केही दिन अगाडी केही मिडीयाले हामीलाई अवैध भनी समचार सम्प्रेशन गरेपछि हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको बताए ।

स्वदेश तथा विदेशका शिक्षण संस्था तथा विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरुलाई परामर्श दिन विराटनगरमा ४१ वटा शैक्षिक परामर्श संस्था रहेका छन् । तीमध्ये नौवटाले मात्रै २०७४ सालसम्ममा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाबाट अनुमति लिइएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले केहि दिन अगाडी शैक्षिक परामर्श संस्थाको अनुगमन गरेको थियो । शाखा अधिकृत लक्ष्मी भण्डारीले गरेको अनुगमनमा ४१ मध्ये ९ वटा मात्रै दर्ता भएका र त्यसमध्ये ३ वटा बन्द भईसकेको पाइएको थियो ।

सगरमाथा शैक्षिक परामर्श संघ नेपालको तदर्थ समितिका संयोजक रेणुकान्त यादव (विवेक) का अनुसार स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्टारमा दर्ता भएको भएपनि शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता हुन सकिएको छैन । २०७४ पछि शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई दर्ता हुने अवसर नदिएकोले प्रक्रियागत चरणमै रहेको यादवको दावी छ ।

कम्पनी रजिष्टारमा दर्ता भएका कारण कारोबारका आधारमा वार्षिक अडिट रिपोर्टका आधारमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा समेत कर बुझाउने गरिएको अर्का सञ्चालक अमरजितकुमार दासको भनाई छ । स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता शुल्क, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने शुल्क र आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा कर बुझाउँदा समेत उद्देश्य अनुरुपको दर्ता स्वीकृति लिन नसकिएको दासको गुनासो छ ।

विराटनगरमा प्रक्रिया पूरा गरेका ९ वटा मध्ये बेन्चमार्क, लिनकन र ग्रेजुयुट कोच एकजुकेशन कन्सलटेन्सि बन्द भईसकेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृत बिनै विद्यार्थीले अध्ययनका लागि चाहना राखेको विषयमा परामर्श दिएर भारतका विभिन्न शिक्षण संस्था तथा विश्वविद्यालयसम्म विद्यार्थी पठाउने गरिएको सञ्चालकहरु बताउँछन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृत प्रतिक्षामा रहेका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले तत्काल आवेदन माग गरेर प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारले सहयोग गर्नुभयो बताएका छन् । बेरोजगार युवाहरुले लगानी गरेर स्थापना गरेको संस्थालाई सरकारको दायरामा आउँछु भन्दा पनि स्वीकृती नदिइएको सगरमाथा शैक्षिक परामर्श संघ नेपालका संस्थापक प्रमुख गुणानन्द महतोको गुनासो छ ।

स्वीकृतीको वातावरण सिर्जना भए विराटनगरमा २० वटा संस्थाले शैक्षिक परामर्श र १५ वटाले इन्स्टिच्यूटको मान्यता लिन चाहेको दावी गरिन्छ । परामर्श केन्द्रले विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुलाई त्यहाँका विश्वविद्यालयसँगको समन्वयमा पठाउने गर्दछन् । इन्स्टिच्यूटले भने विभिन्न विषयको तयारीका लागि अध्यापन गराउने गर्दछन् ।

प्रकाशित मिति: २०२२-०६-०८ , समय : १३:५६:२९ , ८ महिना अगाडि