काठमाडौं। सरकारले शहरी विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट जापानी येन १५ अर्ब ९० करोड १० लाख (करीब १४ अर्ब ६९ करोड) सहुलीयतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै यसबारे जानकारी दिएका हुन्। यस्तै, बैठकले साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी निक्षेप सुरक्षको सीमा तीन लाखबाट वृद्धि गरी पाँच लाख रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको छ। मध्ये भोटेकोशी प्रसारण लाइन आयोजना प्रभावित क्षेत्रको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने समिति गठन गर्ने निर्णय भएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।
यस्तै बैठकले लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई अस्पताल र लुम्बिनी सांस्कृतिक भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनार्थ जग्गा लिजमा उपयोग गर्न दिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
प्रकाशित मिति: २०२२-०८-०५ , समय : १६:४०:३८ , २ वर्ष अगाडि